बाँकेमा थमिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

बाँके, १९ कात्तिक । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले निगरानी र कारबाही बढाए पनि बाँकेमा यस्तो गतिविधि रोकिएको छैन । 

सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने र जरिवाना असुल गर्ने क्रम जारी रहे पनि अवैध उत्खननमा संलग्न गतिविधि निरन्तर देखिनुले यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका २० वटा टिपर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएका छन् । ती सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्दा एक लाख ४७ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

प्रहरीको तथ्याङ्कले अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने क्रम पछिल्ला महिनामा बढेको देखाउँछ । साउनमा चारवटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको थियो । भदौमा आठवटा सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठेको थियो ।

असोजमा पनि आठवटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका छन्। तर, जरिवाना रकम भने बढेर ९० हजार रुपैयाँ पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गरिँदै आएको छ । यद्यपि, कारबाहीका बाबजुद यस्तो गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

तीन महिनाको तथ्याङ्कले अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रणका लागि प्रहरीको कारबाही जारी रहेको देखाए पनि समस्या समाधानका लागि सवारीसाधन नियन्त्रण र जरिवाना असुली मात्र पर्याप्त नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। उहाँहरूले उत्खनन हुने स्थान, नदीजन्य पदार्थको स्रोत र ढुवानी प्रक्रियामै निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुनुका साथै नदी कटान, तटीय क्षेत्रको क्षति र वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ। यसले नदी आसपासका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र प्राकृतिक संरचनासमेत जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले अवैध उत्खननलाई सामान्य कानुनी उल्लङ्घनका रूपमा मात्र हेर्न नहुने सरोकारवालाको धारणा छ ।

नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्दैमा समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले उत्खनन हुने स्थान र त्यसको स्रोत पहिचान गरी निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।

उहाँका अनुसार प्रहरी, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । अवैध उत्खननमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभभन्दा त्यसको अनियन्त्रित दोहनले निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय तथा प्राकृतिक क्षति गम्भीर हुन सक्ने भएकाले नियमन र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ । सवारीसाधन नियन्त्रण र जरिवानामा सीमित नभई अवैध उत्खननको स्रोतदेखि ढुवानीसम्म निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सके मात्र नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम देखिन सक्छ ।