६ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडकमा बजेट नदिने प्रदेश सरकारको तयारी
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता पहिचान गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले विशेष चासो दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र समपूरक अनुदानका योजनासमेत स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने भएकाले बजेट खर्च र योजनाको प्रगतिमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै सामूहिक र परिणाममुखी योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । सडक तथा खानेपानी आयोजनामा नयाँ मापदण्ड लागू गरिने बताउँदै उहाँले ६ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडकमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
व्यक्तिगत मागका आधारमा साना योजना छनोट गर्दा बजेट छरिने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले धेरै नागरिक लाभान्वित हुने सामूहिक योजनालाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गरेका काम र उपलब्धिबारे नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि भएका विकास निर्माणका कामको मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गर्नुभयो । मकवानपुरसहित बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको उहाँको दाबी थियो ।
मकवानपुरमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा सीमित सडक मार्गबाट मात्रै जिल्ला पुग्न सकिने अवस्था रहेकामा अहिले पाँच वटा गुणस्तरीय सडक मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको र केही दिनभित्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रशासनिक भवन निर्माणपछि प्रदेश राजधानीको संरचना थप व्यवस्थित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेती, प्रदेशसभा सदस्यहरू कुमारी मोक्तान, भारती पाठक र प्रेमबहादुर पुलामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्