‘निजी क्षेत्रले अनुदानभन्दा लगानीमैत्री वातावरण खोजेको छ’

रुपन्देही । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता, विश्वास र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको चेम्बर नेतृत्वसँगको संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कमजोर निजी लगानी, उद्योग–व्यवसायप्रतिको घट्दो विश्वास, न्यून कर्जा माग र सीमित रोजगारीका अवसर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सहज बनाउन, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनमा राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले चेम्बरलाई केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै पालिका तहसम्म थप चलायमान बनाउने गरी विशेष प्याकेजसहितका रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले निजी क्षेत्रले राज्यबाट सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता खोजेको बताउनुभएको थियो । लगानी गरेपछि पटक–पटक नियम, कर, प्रक्रिया तथा नियमन परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य गरी दीर्घकालीन र अनुमान गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा घट्दो माग, न्यून कर्जा माग, नगद प्रवाहको समस्या, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन तथा नीतिगत अनिश्चितताका विषय उठाउनुभएको थियो ।

उधारो कारोबारमा लामो समयसम्म रकम असुल हुन नसक्दा कार्यशील पुँजी र नगद प्रवाहमा असर परेको भन्दै यसको समाधानका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो । कमीकमजोरी भए प्रमाणका आधारमा अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने, तर त्रुटि नभएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समेत सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी व्यवहार गर्न नहुने उहाँहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमका सहजीकरणकर्ता तथा चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले निजी क्षेत्रले राज्यसँग सुविधा मात्र नभई लगानीमैत्री वातावरण र स्थिर नीति खोजेको बताउनुभएको थियो । राज्यले विश्वासको आधार तयार गर्न सके निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमार्फत योगदान गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।