राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

बैठकमा विधेयकमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिका विषय, गुप्तचर अध्ययन, साइबर सुरक्षा लगायतका रणनीतिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गौतमले यो सामान्य उच्च शिक्षाका लागि स्थापना गर्न खोजिएको विश्वविद्यालय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक अध्ययन र सुरक्षा कूटनीति यसको मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको बताउनुभयो । 

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले सुरक्षा निकायको प्रभावभन्दा प्राज्ञिक विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,  सिफारिस समितिमा विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र भूराजनीतिजस्ता बदलिँदो सुरक्षा आयामलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

विश्वविद्यालयको मुख्य मेरुदण्ड ज्ञान र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको थलो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असोज १४ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।