राष्ट्रियसभा: विपद् समिति, अध्यादेश र पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकरणको चर्चा
काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि गठन भएको संसदीय समितिमा राष्ट्रियसभालाई समेट्न नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले संघीय संसदमा दुवै सदनको उत्तिकै महत्व रहेको भन्दै सरकारले राष्ट्रियसभालाई समेत समेटेर संयुक्त संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सांसद ढुङ्गानाले उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारीदेखि आम नागरिकसम्म सरकारसँग त्रसित अवस्थामा रहन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकारले पक्राउ पुर्जीबिना पूर्वाग्रहका आधारमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्नु कानुन विपरीत भएको भन्दै त्यसबारे राष्ट्रियसभामा जानकारी दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
संसद् बन्द गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सांसद राईले हजारौँ कर्मचारी विधेयकमा समेटिएको प्रावधानबाट निराश भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी सांसद मिना सिंह रखालले असोज ८ गतेदेखि हुने वर्षापछि आउने बाढी पहिरोको पूर्व सूचना भएर पनि सरकारको जोखिमयुक्त बस्तिका नागरिकको सुरक्षा दिन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले सबै तहको सरकारसँग समन्वयन गरेर विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनस्थापनाका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले तत्काल संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु चन्द्रबहादुर केसी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा सोमनाथ पोर्तेललगायतले सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बाढी पीडित बालबालिकाको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अघि बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्