एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौँ । फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एन्फाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले एन्फा बन्द हुँदा खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीको तयारी मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दैनिक जीवन पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो । 

उहाँले बङ्गलादेशमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अन्योल भएको भन्दै यस विषयमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

“एन्फा बन्द हुँदा खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीको तयारी मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ,” तुलाधरले भन्नुभयो ।  एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तुलाधरले आर्थिक कठिनाइका कारण कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा गम्भीर तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यसैगरी, एन्फाका महासचिव किरण राईले साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिताबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अब नेपाली फुटबलको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न हामी तयार छौँ,” राईले भन्नुभयो । एन्फा निलम्बनको समस्या समाधानका लागि फिफा र एएफसीसँगको औपचारिक संवाद र समन्वयमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै, एन्फा महासचिव राईले एन्फा सञ्चालनमा नआउँदा राष्ट्रिय टोलीको तयारीदेखि एन्फा एकेडेमीमा रहेका बालबालिकाको दैनिक जीवनसम्म प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

फिफाको निलम्बनका कारण नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाइसकेको छ । फिफा सिरिज महिला प्रतियोगिता २०२६, नेपाल–हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल, एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२७ छनोट, एएफसी यू–२० महिला एसियन कप २०२६ छनोट तथा एएफसी यू–२० एसियन कप २०२७ पुरुष छनोटलगायत प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता प्रभावित भएको एन्फाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एन्फाका कर्मचारी, राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीले पारिश्रमिक तथा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको र खेलाडीको उपचारमा पनि समस्या देखिएको एन्फाले जनाएको छ ।

एन्फाका अनुसार फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि दुई प्रमुख सर्त अघि सारेको छ । जसमा पहिलो, २५ मार्च २०२६ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज गरी हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधान तथा नियमअनुसार यसअघि सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न पाउनुपर्नेछ ।

फिफा निलम्बनको विषयमा सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० ले तत्काल पहल गरी फिफा तथा एएफसीसँग समन्वय गरेर निलम्बन फुकुवा गर्न र नेपाली फुटबलका गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको गरेको छ ।