‘न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि कानूनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै’

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मङ्गलवार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि कानूनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले कानूनी सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्ति र सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायी तथा संस्थाबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा ILARS (Integrated Legal Aid Reporting Software) लाई थप विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

हालै कानून व्यवसायीहरूसँग गरिएको छलफलमा कानून व्यवसायीले वार्षिक रूपमा हेर्ने मुद्दाको अनुपातका आधारमा Pro Bono Legal Service लाई अनिवार्य बनाउने कि भन्ने सुझाव समेत आएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि Pro Bono सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा सरकारले “Lawyers Credit Record System” विकास गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रणालीमार्फत कानून व्यवसायीले गरेको योगदानको अभिलेख राखिने र भविष्यमा त्यसलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनको आधार बनाउन सकिने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा कानूनी सहायता सेवा रोजगारी हो वा सेवा भन्ने विषयमा समेत गम्भीर बहस भएको थियो । कानूनी सहायता सेवालाई दीर्घकालीन जागिरका रूपमा अघि बढाउने वा वैतनिक कानून व्यवसायीको Rotation System मार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । दुई वर्षको Rotation System लागू गर्दा नयाँ कानून व्यवसायीलाई समेत अवसर र प्रोत्साहन मिल्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएको थियो ।

मन्त्री गौतमले कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिले कानूनी सहायता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो न्यून आय सीमा कायम रहँदा न्यायमा पहुँच सीमित हुन सक्ने बताउनुभयो । त्यसैले उक्त प्रावधानलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।