स्वास्थ्य र शिक्षालाई नि:शुल्क गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा पहिलो पटक सरकारी आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारले यो वर्षबाट कोशी प्रदेशमा आफ्नै आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री मेहताले नेपाल स्वास्थ्य पर्यटनको हब बन्न सक्ने भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गरेर वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले यस वर्ष मधेश प्रदेशमा ट्रमा अस्पताल बनाइने जानकारी दिँदै विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि परिचय पत्रको सम्भावनाबारे पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले अलग्गै रोग नियन्त्रण केन्द्र, स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण गठन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सचिव देवकोटाले पोषण शिक्षामा समेत सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा समावेश भएको प्रत्येक नागरिकले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
विपन्न नागरिकका लागि भनेर सरकारी अस्पतालहरूले छुट्याएका बेडहरूमा २२ प्रतिशत मात्रै बिरामी हुँदा पनि बेड खाली छैन भनेर फर्काइने गरेको र निःशुल्क प्रदान गरिने ९८ प्रकारका औषधि सहज रुपमा वितरण नभएको भन्दै सांसदहरुले त्यस्ता अस्पताल र फार्मेसीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले मानव अङ्ग प्रत्यारोपणमा समस्या हुने गरेको, दुर्गमका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर नभएका कारण दूरदराजका नागरिकले उपचार नपाइ अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको र स्वास्थ्य समस्याकै कारण दिनप्रतिदिन मानसिक समस्या थपिएको भन्दै सरकारले सातै प्रदेशमा मानसिक अस्पताल स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्