प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आज पनि विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भएका छ ।

छलफलमा सांसदहरुले बजेट वितरणमुखी रुपमा आएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको, सडक विस्तार र गुणस्तर कायम गर्ने तथा सडक मर्मतका काममा प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभयो । 

सांसदहरुले देशलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउन विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम विनियोजन भएको र धेरै बजेट साधारण खर्चले नै ओगटेकाले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम हुन कठिन देखिएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी साहयता उपलब्ध गराउन जम्मा ११ लाख ९७ हजार मात्रै रकम राखिएको, न्याय र कानुनको पहुँचमा नरहेका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन नगन्य रकम छुुट्याइएको भन्दै जनतालाई न्याय दिनेगरी बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले बजेट निर्माणको समयमा सरकारले प्रणाली अनुसार नै बजेट आउने भनेपनि त्यसो हुन नसकेको र जिल्लागत रुपमा विभेद हुनेगरी सडक लगायतका पूर्वाधार विकासको बजेट आएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत र विद्युतमा पाँच प्रतिशत कार लिने कुराले आम मानिस मारमा परेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले सबै नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने, विद्युतको सहज आपूर्ति गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनतिर ध्यान पुर्‍याउन नसकेको, पुँजीगत खर्च बढाउने र प्रभावकारी रुपमा बजेट परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय आफैले खर्च गर्ने भनेर राखेका सात वटा विषयमा समेत वार्षिक कार्यक्रममा रकम नदेखिएकाले अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्ने तरिकामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सांसदहरुले औँल्याउनुभयो ।  

सांसदहरुले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरेको विनियोजन पर्याप्त नभएको भन्दै बजेट बढाउन माग गर्नुभयो । 

सांसदहरुले मन्त्रालयमा आफूहरूले दर्ता गराएका योजनाहरू नसमेटिएको भन्दै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सिद्धान्त पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आज ११ जना सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको हो ।