प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल जारी
काठमाडौँ I प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले विज्ञान र प्रविधिलाई प्रबलीकरण गर्न बनेका पूर्वाधारहरू अगाडी बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले देशलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउन विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम विनियोजन भएको र धेरै बजेट साधारण खर्चले नै ओगटेकाले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम हुन कठिन देखिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी साहयता उपलब्ध गराउन जम्मा ११ लाख ९७ हजार मात्रै रकम राखिएको, न्याय र कानुनको पहुँचमा नरहेका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन नगन्य रकम छुट्ट्याइएको भन्दै जनतालाई न्याय दिने गरी बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले बजेट निर्माणको समयमा सरकारले प्रणाली अनुसार नै बजेट आउने भने पनि त्यसो हुन नसकेको र जिल्लागत रुपमा विभेद हुनेगरी सडक लगायतका पूर्वाधार विकासको बजेट आएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत र विद्युतमा पाँच प्रतिशत कार लिने कुराले आम मानिस मारमा परेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले लागु औषध नियन्त्रणका लागि कम रकम विनियोजन भएको भन्दै लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा युवाहरूलाई लागुऔषध दुर्व्यसनीबाट जोगाउनका लागि चेतना विकास कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनामा बजेटले जोड दिन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सबै नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, विद्युतको सहज प्रयोग र आपूर्ति गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनतिर ध्यान पुर्याउन नसकेको, पुँजीगत खर्च बढाउने र प्रभावकारी रुपमा बजेट परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय आफैले खर्च गर्ने भनेर राखेका सात वटा विषयमा समेत वार्षिक कार्यक्रममा रकम नदेखिएकाले अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्ने तरिकामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सांसदहरुले औँल्याउनुभयो ।
सांसदहरुले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरेको विनियोजन पर्याप्त नभएको भन्दै बजेट बढाउन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्