देशलाई सुधार गर्ने अनुकूल अवस्था आएको छ, यो अवसर चुकाउनु हुँदैन: सभापति थापा

पाटन (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले देशलाई सुधार गर्ने अनुकूल अवस्था आएको उल्लेख गर्दै नेपालले अहिलेको यो अवसर चुकाउनु नहुने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक कार्यक्रम’को पहिलो शृङ्खलाको विषय ‘बजेटले लिएको दिशा र आम अपेक्षा’ विशेष छलफलको समापनका अवसरमा सभापति थापाले आजको कार्यक्रमले संसद्मा छलफल गर्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर दिएको बताउनुभयो ।

नेपालको पहिलो जननिर्वाचित अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले गरेको सुधार र प्रयासलाई सम्मान गर्दै सुवर्णशमशेर इकोनोमिक कार्यक्रमको महिनाको एउटा शृङ्खला अनिवार्य गर्ने जानकारी गराउँदै सभापति थापाले अर्थमन्त्री राणाले त्यस बेला बिर्ता उन्मूलन गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्ने, बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेर रूपान्तरणकारी योगदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले २०४८ सालको सरकारले एक महिना नधान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाएर अर्थतन्त्रमा  ठूलो परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“विधिको शासन व्यवस्थाको खोजी, सुशासनको मागसहित यो अनियमित अवस्थामा भएको निर्वाचनबाट आएको सरकारले अनुकूल परिस्थितिमा ल्याएको बजेट छ । अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरेको संरचनागत समस्याको हल गर्ने कुरामा यो बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर तयार गरेका थुप्रै काम अहिले सरकारले बजेटमार्फत लिएर आएको छ, विगतमा सरकारले थोरै अनुकूलता मिल्दा गरेको सुधारलाई अहिलेको सहज अवस्थामा रहेको सरकारले ध्यान दिएर सुधार गरोस्”, सभापति थापाले भन्नुभयो ।

सभापति थापाले संसद्भित्र सांसदहरूले क्रमिक सुधार र संरचनागत सुधारका बारेमा हेक्का राखेर ध्यान दिएर बहस तथा छलफलमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै अध्यादेशमार्फत भएका सुधार के के कार्यान्वयन भए, के के ठिक थियो भन्ने कुरा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

“व्यक्तिगत आयकर १० लाखको सीमा नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा समेटेको थियो, यो क्रमिक सुधारको कुरा हो, तर यहाँ चलाखीपूर्ण तरिकाले कर लिने नीति सरकारले लिएको छ, सामान्य वर्गका मानिसले निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा विलासी कुरा हैन, सरकारले सामान्य वर्ग र मध्यमवर्गलाई यहाँबाट कर लिइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्वास्थ्य उपचारको माध्यमबाट कर लिइरहेको छ, विद्युत्मा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने कार्यले कर बढाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

 उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा अहिलेको बजेटले लिएको नीतिले सहयोग गर्दैन भन्दै सभापति थापाले खेती किसानी गर्ने नेपालका अधिकांश किसानलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा यो बजेट रूपान्तरणकारी छैन भन्नुभयो । “कृषि क्षेत्रमा लाग्ने साना किसान ऋणमा डुबिरहेको अवस्थामा सामान्य किसान र मध्यमवर्गीय किसानको हित हुनै नसक्ने गरी रु दुई करोडभन्दा माथिको लगानी गर्नेलाई हित हुने गरी अनुदान ल्याइएको छ, यो मध्यमवर्ग केन्द्रित छैन, उत्पादनको लागत घटाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तिर बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा सरकार आफैँ गर्छु भनेर रुमल्लिने र यसको दायरालाई साँघुरो बनाउने तीर लागेको छ, भूमि बैङ्कको सन्दर्भमा नियमावली मात्रै बनाए पुग्ने अवस्थामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन”, सभापति थापाले भन्नुभयो ।

सहुलियत ऋणलाई सही परिचालन गर्ने कुराको काँग्रेसले सहयोग गर्छ भन्दै उहाँले खराब कुराको विरोध र सही कुरामा समर्थन गर्ने तथा अनावश्यक कुरामा विरोध गरेर बखेडा नगर्ने बताउनुभयो । “परिणाममा आधारित रहेर सही नीतिमा समर्थन र गलत नीतिमा विरोध गर्छौं”, सभापति थापाले भन्नुभयो ।

विसं २०४८ को जस्तो अनुकूलता र २०१५ सालको जस्तो जनसमर्थन प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले सकारात्मक आर्थिक रूपान्तरण, विधिको शासनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै सभापति थापाले कानुनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा विधिको शासन र सर्वोत्तम हितका लागि हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

अर्थविद् डा सेमन्त दाहालले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रसम्बन्धी १५ वटा कानुन खारेज गरे भने पनि खारेज भएको छैन भन्दै कम्पनी कानुनमा गर्न खोजेको संशोधन सकारात्मक भए पनि अनुमतिपत्र र सरकारी पत्रको झञ्जट हटाउने कार्य भएको छैन भन्नुभयो । अर्थशास्त्री दाहालले बजेटले ठूलो संरचनागत आर्थिक परिवर्तन गरेको छैन भन्नुभयो ।

अर्थशास्त्री प्रा विनयप्रसाद कुसियतले उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको बजेट छैन भन्दै नेपालका विश्वविद्यालयलाई बन्द गराउने खालको बजेट आएको आरोप लगाउनुभयो । 

उहाँले देशको जिडिपी बढ्दै जाँदा शिक्षामा बजेट घट्दै गएको, अनुसन्धानका लागि बजेट घटाइएको, शिक्षामा ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रले र ४० प्रतिशत सरकारले गरेको अवस्था रहेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा कमजोर हुँदै गएको धारणा राख्नुभयो ।

अर्थशास्त्री सरस्वती ढकालले रु २१ खर्ब २४ अर्बको वार्षिक बजेटमा ३१ प्रतिशत हिस्सा ऋणमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समस्या रहेको बताउनुभयो । लगानी तथा नियामकीय सुधारमा मुख्य विषयमा भन्दा सहायक विषयमा मात्रै ध्यान दिँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रको कानुन निर्माणअनुसार कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था रहेको, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुँदा तथा सोहीअनुसार बजेट आउन नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको, विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा पुँजी पलायन हुने अवस्था छ भन्नुभयो ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा हालै भएको संशोधनले आर्थिक विचलन ल्याउँछ भन्दै कर कानुन निर्माणमा आर्थिक ऐनलाई मुख्य रुपमा लिइने गरेको तथा बजेटले घोषणा गरेका कुरा आर्थिक ऐनमा समावेश नभएको बताउनुभयो ।

प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा ७३ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्दै सरकारले गर्ने खर्चले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने गरी राखिएको महत्वकाँक्षी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो । रासस