“बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू”

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्न बालीको एमएसपी निर्धारणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको हो । यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुने भएकाले किसानले आफ्नो लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाका आधारमा बाली छनोट गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

“किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य यही जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६६०  र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ८६०  कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि वर्षे मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

उखुको हकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस