चौध महिनादेखी तलव नपाएपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी आन्दोलित

उदयपुर । एक समय ‘गैँडा छाप’ सिमेन्टका कारण देशभर परिचित रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग यतिबेला गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ।

उद्योग बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेसँगै १४ महिनादेखि तलब–ज्याला नपाएका कर्मचारी तथा मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य, कट्टा गरिएको रकमको भुक्तानी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा–सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबार उद्योग परिसरको मूल गेटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्पूर्ण मजदुर सङ्घर्ष समिति ले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको जनाएको छ। सङ्घर्ष समितिका अनुसार उद्योगले १४ महिनादेखिको तलब–ज्याला भुक्तानी नगर्दा मजदुरहरू घरखर्च धान्न, छोराछोरीको पढाइ सञ्चालन गर्न, उपचार गराउन तथा ऋणको किस्ता तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

सङ्घर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा उद्योग व्यवस्थापनको कमजोर कार्यशैली र आर्थिक सङ्कटका कारण श्रमिकहरूको जीवन नै सङ्कटमा परेको उल्लेख गरिएको छ। उद्योगले २०४९ साल माघदेखि गैँडा छाप सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको हो । उद्योग पछिल्ला तीन वर्षयता पटक पटक बन्द हुँदै, कहिले न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुँदै आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मजदुरमाथि परेको आरोप लगाइएको छ।

मजदुरहरूको भनाइ अनुसार उद्योगले तलबबाट कट्टा गरिएको ४५ महिनाको सञ्चयकोष रकम र ३५ महिनाको नागरिक लगानी कोष रकम सम्बन्धित निकायमा जम्मा गरेको छैन। त्यस्तै, तीन किस्तासम्मको बीमा प्रिमियमसमेत भुक्तानी नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले भविष्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका अधिकारसमेत जोखिममा परेको मजदुरहरूको भनाइ छ।

आर्थिक अभावकै कारण कतिपय कर्मचारी तथा मजदुर बिरामी अवस्थामा रहेको तथा हालसम्म ८ जना कर्मचारी तथा मजदुरको मृत्यु भइसकेको समितिको दाबी छ। यस्तै, २०७८ सालयता अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका १३२ जना कर्मचारी तथा मजदुरले पाउनुपर्ने अवकाशपछिका सेवा–सुविधासमेत अझै नपाएको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घर्ष समितिले उद्योगमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूको बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। उद्योग व्यवस्थापन, उद्योग मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको मजदुरहरूको आरोप छ।

“हाम्रो श्रमको मूल्य फिर्ता गर, कट्टा गरिएको रकम सम्बन्धित निकायमा जम्मा गर, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराऊ,” भन्दै सङ्घर्ष समितिले सरकारसँग तत्काल उद्योगमा हस्तक्षेपको माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सङ्घर्ष समितिले चेतावनीसमेत दिएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक मागसूचीमा १४ महिनाको तलब–ज्याला, ४५ महिनाको सञ्चयकोष रकम, ३५ महिनाको नागरिक लगानी कोष रकम, तीन किस्ताको बीमा प्रिमियम, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा सुरक्षा र दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूको बाँकी ज्याला तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।