संसदीय सुनुवाइ पश्चात् नियुक्त हुने व्यक्तिले चौमासिक रूपमा नतिजामा आधारित भएर कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने  

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ पश्चात् नियुक्त हुने व्यक्तिले आफूले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता नतिजामा आधारित भई चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनुवाइ समितिले गरेको बताउनुभएको छ । 

संसद् सचिवालयमा आज संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको छलफलमा सभापति श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ पश्चात् नियुक्त हुने व्यक्तिले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गराई चौमासिक रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर सुनुवाइलाई खुला, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएर अगाडी बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि उजुरी आव्हान गरिएको र आगामी मङ्गलवार उजुरी खोलेर अध्ययन गरी सुनुवाइ अगाडी बढाउने जानकारी गराउनुभयो । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन खुलापनमा विश्वास गर्ने भन्दै समितिका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।