लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी 

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताउनुभयो । 

प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालू खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कामलाई अघि बढाइएको उहाँको बताउनुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । विकट जिल्लाका नागरिकहरूलाई यातायातको सेवा लिन समस्या रहेको बताउँदै उहाँले घरेलु कार्यालयबाट उक्त सेवाहरू प्रदान गर्नेगरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र शून्य गल्ती हुनेगरी तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्ने वा मन राख्ने नाममा योजना नराख्न निर्देशन दिनुभयो। “कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्न निर्देशित गर्दछु ।”

उहाँले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। अधुरा कामले सरकारलाई गिज्याउने अवस्था आउन नदिन काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल लगायतले प्राथमिकताका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।