रुपन्देहीको सम्मरीमाई शीत भण्डारमा अनियमितता गर्ने तत्कालीन सचिवसहित १६ जना विरुद्ध मुद्दा

रुपन्देही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणको अनियमिततालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सहलेखापाल अजय मिश्र, परामर्शदाता मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । स्व. श्याम सुन्दर यादव र स्व. कतवारु गोसाईको हकमा बिगो बमोजिम असुल उपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशः इनरावती यादव र राजपति गोसाईमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो ।

कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।

परामर्शदाताका रूपमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिसँग सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । साथै निर्माण कार्य पूरा नभएको, परियोजना जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए तापनि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।