अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व: मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अनिवार्य रुपमा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ।

सिंहदरबारमा विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा मन्त्री सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले उक्त विधेयकलाई सङ्घीय कानुनको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री सिन्हाले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय नीतिमा आधारित भएकाले समावेशिता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले सबै समुदायको रैथाने परम्परागत सीप र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा अध्ययन गर्ने विभिन्न संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संस्कृतिलाई जातसँग नजोडी सामुदायिक पहिचानसँग जोडेर विधेयकमा समावेशिता सुनिश्चितता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरूले मौलिक हक लगायत विभिन्न अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको अधिकार केवल सङ्घीय सरकारले मात्र लिन नहुने भएकाले विधेयकमा तीनै तहका सरकारको भूमिका सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

साथै, विधेयकमा समेटिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधान तथा प्रदेश र स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्ने अधिकार अस्पष्ट रहेका विषयहरूमा सङ्घले अवरोधबिना कानुन बनाउन पाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।