कृषिमा युवा पलायन ठूलो चुनौती : मन्त्री परियार

बाँके । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा देखिएको युवा पलायनलाई मुलुकको ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याउनुभएको छ।

नेपालगञ्जमा दुई दिनसम्म चलेको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम को समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री परियारले वैदेशिक रोजगारीका कारण युवाहरू कृषिबाट टाढिँदै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको बजेट संरचना हेर्दा कृषिलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब स्थानीय सरकारले कृषिलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री परियारले हाल प्रयोगमा रहेका कृषि प्रविधि महिलामैत्री नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशी कृषि नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहका कृषि समस्या पहिचान गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशले कृषि विकासका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरिसकेको र परागशेचनसम्बन्धी रणनीति निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले तीन तहका सरकार सहभागी यस परियोजनाबाट लक्षित समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीति निर्माणमा मात्र सीमित हुँदा दिगोपन हासिल गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा स्थानीय कृषि पारिस्थितिकीय अवस्था, बजार सम्भाव्यता र जलवायु उत्थानशील क्षमताका आधारमा उच्च मूल्य भएका कृषिवस्तुको पहिचान र प्रवर्द्धनमा परियोजनाले जोड दिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा ४० प्रतिशत रैथाने किरा प्रजाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको र प्रमुख अन्नबालीमा आयात निर्भरता बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम २०८१ सालमा नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।