रास्वपाले समानुपातिक बन्दसूची पुनरावलोकन गर्ने, केहीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको सभापति लामिछानेको भनाई

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक नाम संशोधन तथा हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनु भएको छ । पोखरामा पत्रकारसँग बुधबार कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टीले बुझाएको बन्दसूची केही व्यक्तिहरूको आलोचना र गुनासो आएपछि पुनः समीक्षा गर्ने स्थिति आएको उल्लेख गर्दै केहीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको समेत जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामी नयाँ हौँ, देशभर आशा जगाउन र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई  समेट्ने प्रयासमा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएका छन्, विधान विपरीत नाम परेका वा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई ‘राइट टु रिकल’ सहित फिर्ता बोलाउने प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछ । आवश्यक परेका केहीको नाम संशोधन वा हटाइनेछ भन्ने निर्देशन म सभापतिको नाताले दिइसकेको छु।”

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय पात्रलाई राजनीतिमा ल्याएर देशको आवश्यक रूपान्तरणमा योगदान गराउने उद्देश्य रहेको बताउँदै उहाँले कलाकार, पत्रकार, खेलकुदकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो। “११० जनाको बन्दसूचीमा दुई–चार जना चर्चित अनुहार देखियो भन्दैमा पार्टी केवल सेलिब्रेटीमै चलेको भन्ने बुझाइ गलत हो,” उहाँको भनाइ थियो, “नातावाद र कृपावादमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, रास्वपा विधिमा चल्ने पार्टी हो।”

बन्दसूची हर्नेमध्येबाट आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सभापति लामिछानेले देशको संक्रमणकालीन अवस्थाले सबै तह–तप्कालाई राजनीति नेतृत्वमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताउनुभयो। “पुराना दलहरूको दम्भ हटाउन र वैकल्पिक राजनीति निर्माण गर्न हामी विभिन्न पेशा व्यवसायका पात्रलाई एक ठाउँमा उभिएका हौँ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “जेन्जी आन्दोलनको विश्वासिलो र परिवर्तनको झिल्को देखिएका पात्रको रुपमा उहाँलाई अघि सारेका हौँ।” पार्टीभित्रै पनि विधि तथा संरचनागत संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै लामिछानेले अन्तर–वैयक्तिक सम्झौता र समय अभावका कारण केही प्रक्रिया बिग्रिएको भए पनि नियत असल रहेको दाबी गर्नुभयो। समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष चुनावमा उभ्याउने विकल्प पनि खुला रहेको उहाँको भनाइ थियो।