चलचित्र विधेयक २०८१ मा नीति र कार्यान्वयन स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सहज बनाउन चलचित्र विधेयक २०८१ मा नीति तथा कार्यान्वयन क्षेत्र स्पष्ट छुट्याइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खरेलले बोर्डमा नियुक्तिको लागि बनाइने सिफारिस समितिले निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित प्रक्रियाबाट सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा बोर्डको निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले समितिका सदस्यहरू केवल सहभागिताका लागि मात्र नभई कार्यात्मक प्रतिनिधिका रूपमा चयन गरिदा उपयुक्त हुने र ऐन अनुसार समितिको गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले समिति गठनमा संवैधानिक प्रक्रिया र समावेशिताका आधारभूत मान्यताहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यस्तै सांसदहरुले आदिवासी जनजाति समुदायसम्बन्धी चलचित्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शनका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिनुभएको थियो ।