नलिञ्चोक हेलिपोर्ट अनियमितता: महानिर्देशक अधिकारीसहित छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र तत्कालीन निर्देशक मुरानी भण्डारीसमेत छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारीसमेत छ जना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ् प्रालि उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको हो । 

महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय माग्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

दायर गरिएको आरोप पत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियम विपरीत काम गरी रु १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानी पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियत पूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानुनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पूर्ण रूपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ । 

अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमा सरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ ।

अख्तियारले आज दायर गरेको आरोप पत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियत पूर्ण निर्णय, कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ ।