सुदूरपश्चिमका औषधी व्यवसायी चार दिनदेखि आन्दोलनमा, सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

कञ्चनपुर । औषधी ऐन २०३५ संशोधनले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमका औषधी व्यवसायी चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

संशोधित ऐनका दुई उपदफाले देशभरका औषधी व्यवसायी व्यवसायमै सङ्कटमा परेका छन् भने सयौँ बिदेसिन बाध्य भएको गुनासो उनीहरूले पोखेका छन् । 

साउन १२ गतेदेखि लागु भएको संशोधित प्रावधानले नवीकरण म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै १०० प्रतिशत जरिवाना र ३१औँ दिनदेखि पसल स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि पाँच महिनाभित्र ८ सयभन्दा बढी व्यवसायी पलायन भएको बताइएको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा नेपाल औषधी व्यवसायी सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आज कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दफा ११ को उपदफा ३ संशोधन र उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सारेको छ । 

अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकले सङ्घीयताको मर्म विपरीत व्यवसायीलाई लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पुगेर नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामाथि फेरि ‘छापामार शैलीमा’ ऐन संशोधन गरिएको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष लेखकले सल्लाह बिना गरिएको संशोधनले व्यवसायी नै विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । संशोधित ऐनका कारण सुदूरपश्चिमका मात्र पाँच सय व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुढाले नयाँ प्रावधान तानाशाही प्रवृत्ति जस्तो भएको र यसले औषधी आपूर्ति शृङ्खलादेखि बिरामीसम्म प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो । यसअघि ३५ दिनपछि २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न बाध्य व्यवसायी अब १०० प्रतिशत जरिवाना र स्वतः खारेजीको जोखिममा परेको जनाइएको छ । 

पुराना व्यवसायी वीरेन्द्र तिवारी र कैलाश भट्टले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारले तुरुन्तै व्यवसायीको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आन्दोलनका बीच आकस्मिक बिरामीलाई चाहिने औषधी आपूर्ति भने निरन्तर रहेको बताइएको छ । व्यवसायीहरूले भोलि मङ्सिर १६ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए सेवा ठप्प पारेर कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कारण सेवाग्राही पनि मारमा परेका छन् ।