मधेसका सरकारी कार्यालयहरूको ८० प्रतिशत विकास बजेट कटौती

वीरगञ्ज। जेन–जि आन्दोलनपछि पर्सा सहित तराई मधेसका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूको करिब ८० प्रतिशत विकास बजेट कटौती गरिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार सङ्घीय सरकारले पर्साको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटलाई हालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । यसको प्रभाव स्वरूप ती कार्यालयहरूले गराएका कामहरूको भुक्तानी रोकिएको छ र अधिकांश विकास योजना ठप्प भएका छन् । पर्साका कोष तथा लेखा नियन्त्रक मनोजप्रसाद जोशीले दुवै कार्यालयका लागि विनियोजित रकम तत्काल रोक्का राख्न सरकारी आदेश आएको र  कार्यालयमार्फत भएका कामहरूको भुक्तानी हाल नगर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । 

स्रोतका अनुसार यी कार्यालयमार्फत अघिल्ला सरकारले सञ्चालन गरेका कयौँ योजनामा अनियमितता र चलखेलको आशङ्का भएको र त्यसकै आधारमा सरकारले हाल बजेट कटौती गरेको बुझिएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, पर्साले यो आर्थिक वर्षका लागि रु ८६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर हाल सो रकमको ८० प्रतिशत भाग रोक्का भएको छ । यो कार्यालयले साउनदेखि भदौ २२ गतेसम्म झन्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरका कामहरू गराएकोमा ती सबैको भुक्तानी रोकिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार गत वैशाखदेखि वीरगञ्जलगायत पर्साका पालिकाहरूमा डीप बोरिङमार्फत खानेपानी जडान गरिएको थियो । ती योजनामध्ये करिब छ करोड रुपैयाँको बोरिङ कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीका लागि पेस भए पनि हाल सबै रोकिएका छन् ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगञ्जले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही गरी चार जिल्लाको काम सम्हाल्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयले कलैया, कोल्हवी, गौर, चन्द्रपुर, ठोरी, निर्मलबस्ती, नोकेल्वा, परोहा, फूलबारी, महेशपुर, माधवनारायण, सुन्दरदेवी, ईश्वरपुर, गरुडा, मौलापुर, रानीगंज, हरिपुर, निजगढ, रौतहट, खेसरिया, विन्ध्यवासिनी, महागढीमाई, र वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न वडाहरूमा दर्जनौँ खानेपानी तथा ढल आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

तर बजेट रोक्का भएपछि ती सबै योजना रोकिएका छन् । सरकारले जेन–जि आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेटको पुनरावलोकन गरेको बताइए पनि स्थानीय तहमा यसले विकासका कामहरू ठप्प पार्ने जोखिम बढाएको छ ।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दाहरूले यस निर्णयले खानेपानी र ढल व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार, “खानेपानीको लागि जडान गरिएका बोरिङबाट पनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन । भुक्तानी रोकिनुले ठेकेदारले काम रोकिरहेका छन् ।” यसबिच, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ ।