मानव बेचबिखन सम्बन्धि ऐन छिटो पारित गर्न जोड

काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ लामो समयदेखि संसदमा अड्किरहेकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा प्रभावितहरूले मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधको संवेदनशीलतालाई बुझेर संसदले उक्त ऐनलाई छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

१९ औँ मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार मिली गरौँ हातेमालो मानव बेचबिखनको हटाउँ दुष्चक्रको जालो राष्ट्रिय नारा सहित शक्ति समूह र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल ९एटविन०को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ऐन संशोधनका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद गैरे, विभिन्न संसदीय समितिका सदस्यहरु शोभा ज्ञवाली, कल्पना मियाँ, सरिता भुसाल, विष्णुकुमारी सापकोटा, प्रकाश ज्वाला, मदनकुमारी शाह ९गरिमा०लगायतले ऐन संशोधन र पारितका विषयमा आफूहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

एटविनका अध्यक्ष तारा भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शक्ति समूहका कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावितले उद्धार तथा फिर्तिका क्रममा भोगिरहेको समस्याका विषयमा एक प्रस्तुति दिनुभयो । कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ मा थप गर्नुपर्ने संशोधनका प्रस्तावहरू एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरीमाया तामाङले प्रस्तुत गरेको प्रावधानहरू विधेयकमा समावेश गरि यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्न आग्रह गर्दै बेचबिखनमा परेकाको उद्धार र फिर्ति सम्बन्धि कार्यविधि निर्माणका लागि जोड दिनुभयो। उहाँले मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट बेचबिखनबाट प्रभावितहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपस्थित सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ , चैत २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि हालसम्म उक्त ऐन पारित हुन सकेको छैन ।

यसैबीच कार्यक्रमको दोस्रो सत्र अन्तर्गत शक्ति समूह र क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे) को संयुक्त आयोजनामा मानव बेचबिखन विरुद्धको सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इक्याप्टको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा शक्ति समूहका कार्यकारी निर्देशक दर्लामीले मानवबेचबिखन विरुद्धका कानुनहरु कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा संचारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यससँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा मानव बेचबिखनका मुद्दा वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा पीडितको उद्धारमा नीतिगत सुधार, तथ्याङ्कमा आधारित रणनीति, सीमाक्षेत्र सुरक्षाको व्यवस्था, उद्धार अभियान र नागरिक–समाजको सक्रिय भूमिकामा कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । मानव बेचबिखन हुन नदिने र बेचबिखनपछि उद्धार गरिएका प्रभावितको हितमा काम गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा ऐन, कानुन भएपनि त्यसको फितलो कार्यान्वयने मानबबेचबिखनको स्वरूप बदलिए पनि अझै बढेको बताइएको हो । अहिले भिजिट भिसाको रुपमा मानव बेचबिखन मौल्याएको सहभागीहरूले जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य एवं मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक चरीमाया तामाङले आफूलाई २०५० सालमा घटना घटेको भएपनि अहिले पनि त्यसलाई सम्झँदा दिमागमा घोच्ने र आफूलाई दुखाउने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, तर पनि बलियो भएर हिँड्नुपर्ने आजको समयको माग हो र म कोशिस गरिरहेको छु । मानव बेचबिखनलाई रोक्न, कानुनी कारबाहीलाई कडाइ गर्नु र प्रभावितका अधिकार स्थापित गराउन पनि चाँडोभन्दा चाँडो ऐन पारित गर्नमा सञ्चारकर्मीले सरकार र सदनलाई घचघचाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

डब्लुडब्लुजेकी अध्यक्ष रामकला खड्काले हिजोआज सञ्चार माध्यममा घटनामुखि समाचारको बाहुल्यता रहेको र अनुसन्धानमूलक र विश्लेषणको अभाव रहेकोले मानव बेचबिखनको क्षेत्रका विभिन्न पाटोको खोजी समाचारमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो संवेदनशील विषयमा मिडिया हाउसका प्रकाशक र सम्पादकसँग पनि बसेर छलफल चलाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संस्थाकी उपाध्यक्ष चन्दा विष्टले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष एवं सङ्कल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले हाल युट्युब, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालले विभिन्न विषयलाई निकै असंवेदनशील ढंगमा उठाउने गरेकाले सञ्चार माध्यमले प्रभावितको गोपनीयताको हकको रक्षा गर्दै मानव बेचबिखनका मुद्दा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहका प्रतिनिधि अनुज लुइँटेल तथा सञ्चारकर्मी एवं अधिवक्ता रुपा खड्काले मानव बेचबिखनको अवस्था र सञ्चार माध्यमको भूमिकाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय दिवसकै सन्दर्भमा शक्ति समूहले प्रभावितहरूसँग गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले गोपनीयता कायम राखिनुपर्ने, प्रहरीले प्रभावितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति समयमा पाउनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गरेपछि फलोअप पनि गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठाए ।