सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन, हुँदै नभएको कुरालाई लिएर अदालतको हुर्मत लिनु हुदैन: प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौँ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमा सिंह राउतले न्यायाधीश नियुक्तिमा सबै आकाङ्क्षीको चित्त बुझाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बक्यौताको स्थिति र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू विषयक सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश राउतले हजारौँका आकाक्षीका बिच सबैको चित्त बुझाउन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।

आफू एक्लैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्का पाँचै जना सदस्यको सहमति र समन्वयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीश राउतले हुँदै नभएको कुरालाई लिएर अदालतको हुर्मत लिने काम हुँदा बोल्ने कोही नभएको गुनासो गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ जस्तोसुकै विध्नबाधामा पनि मेरो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न कठोर निष्ठाका साथ लाग्छु । टीकाटिप्पणी र आलोचना नहोस् भन्ने हैन तर हुँदै नभएको कुरालाई लिएर अदालतको हुर्मत लिनु हुँदैन ।

‘उहाँले थप्नुभयो, ‘६० वर्ष नाधेका न्यायधीशले दैनिक १६ देखि १८ घण्टा काम गरिरहनुभएको छ ।न्यायको अनुभूत गराउने अथक प्रयास र पवित्र उद्देश्य छ । लागिरहन्छौ ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बक्यौताको स्थितिबारे जानकारी गराउँदै बक्यौता न्यूनीकरण कार्य योजना २०७९ लागू भएपछि बक्यौता घट्न थालेको बताउनुभयो।

उहाँले कार्य योजना लागुभएपछि मुद्दा फर्छ्यौट १८ प्रतिसतबाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो।सर्वोच्च अदालतले ६ वर्ष पुरानो मुद्दा आगामी पुस मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने कार्य योजनामा राखेको छ। सर्वोच्चमा यस्तो मुद्दा ५ सय ६ वटा रहेको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले ५ वर्ष पुरानो मुद्दा आगामी २०८३ असारसम्म शून्यमा ल्याउने लक्ष राखेको छ । यस्ता मुद्दा सर्वोच्चमा असार सम्ममा २ हजार ७ सय १० वटा हुनेछ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको बक्यौता घटाउन प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढेको जनाएको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक केदार पौडेलले न्यायिक समितिको अवधारणा तथा प्रतिष्ठानबाट भएका कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्दै न्यायिक समिति, न्यायालय र न्यायधीशहरुको क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कालिका खड्काले अदालतका सूचनाको सहजताले अदालतलाई नै सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा मोरङको कानेपोखरी नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजकले आफूहरूले गरिरहेको न्याय सम्पादनका अनुभवहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफ्ना अनुभवसँगै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग तालिम, क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो।

स्थानीय न्यायिक समितिको विवाद निरूपण, मेलमिलाप तथा क्षमता विकास, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बक्यौताको स्थिति र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र अदालतको सूचना सम्प्रेषणमा सञ्चारको भूमिकाका विषयमा छलफल तथा प्रस्तुतीकरण थियो।