‘जनजाति र मधेसी समुदायको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३१औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि आदिवासी जनजातिले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका स्पष्ट पार्नुभयो । 

“आदिवासी जनजातिले भाषिक पहिचान प्राप्त गरेका छन्, सबै आदिवासी जनजातिलाई भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएको छ, तर त्यो अझै पूर्ण भने होइन”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “परिवर्तित परिस्थितिमा विगतदेखि शासन सत्ता सम्हालिरहेका समुदाय र भर्खरै अधिकार प्राप्त गरेका आदिवासी समुदायबिच हुनसक्ने द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता नभएमा अधिकार प्राप्ति नहुने भन्दै जातीय अभियान अघि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले फलस्वरूप आज नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको धारणा राख्नुभयो । 

खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत क्लष्टर छुट्ट्याएर जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली दुनियाँको उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसलाई सफल पार्न साझा प्रयत्नको खाँचो औँल्याउनुभयो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेश आले मगरले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि आदिवासी जनजाति समुदायले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अधिकार प्राप्तिसँगै आफ्नो जातीय पहिचानको संरक्षणमा पनि आदिवासी समुदाय लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री सीता गुरुङले संविधान संशोधनको नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कटौती हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको १६९ अभिसन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान लोप हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि आदिवासी समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेत्री एवं सांसद दुर्गा राईले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई नीतिगत तथा कानुनी रूपमा बलियो बनाउन आफूले संसद्मा जोडदार आवाज उठाउने विश्वास दिलाउनुभयो । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष निमी लामाले अधिकार प्राप्तिका लागि आदिवासी समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाले सिङ्गो विश्व समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा आदिवासी अगुवा तथा अधिकारकर्मीले आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेकामा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामा र आदिवासीको पहिचान र मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील दिनेश घलेलाई सम्मान गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा विभिन्न जातीय घटकका तर्फबाट आआफ्नो कला संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गरिएको थियो ।