‘उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल बारले आज विज्ञप्ति जारी गरेर न्याय परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस असन्तुलित र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको अपनत्व र समान पहुँचको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको जनाएको हो।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको अर्थ र भावनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेकाले यस्ता नियुक्तिलाई नेपाल बारले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने जनाउँदै परिषद्ले यसलाई अस्वीकार गरेर न्याय प्रणालीको विश्वास कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बारले न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदकारी नियमावलीहरू तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने र संविधानको भावना अनुरूप समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने नेपाल बारको माग कायमै रहेको समेत जनाएको छ ।
नेपाल बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसन न्यायिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग र सरोकारवाला मात्र होइन, न्याय परिषद्को पनि एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गर्दा पनि परिषद्ले बारको चिन्तालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ।’
नेपाल बार एसोसिएसन स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जबाफदेही न्यायपालिका स्थापना र कानुन र न्यायको संरक्षणको लागि निरन्तर सक्रिय रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा १६ जना जिल्ला न्यायाधीश, ६ जना कानुन व्यवसायी र ५ जना कर्मचारी छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्