कृषि समिति बैठक:जग्गा हदबन्दीका लागि एक ठाउँमा मात्रै व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौँ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा हाउजिंग कम्पनीहरूलाई कति जग्गा हदबन्दी राख्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहबीच सहमति हुन नसकेपछि आजको बैठक स्थगित भएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा हदबन्दीका सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले शहरी, पहाडी र मधेशमा हाउजिंग कम्पनीले कति जग्गा हदबन्दीमा राख्न पाउने भन्ने विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रमा ५० रोपनी, मधेशमा २० विगाह उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीसम्म जग्गा हदबन्दीमा राख्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न सांसदहरुले सुझाउनुभयो ।
उहाँहरूले एउटा हाउजिंग कम्पनीले एक क्षेत्रमा मात्रै जग्गा हदबन्दीमा राख्न पाउने कानूनी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले बैठकमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्