खारेजी फैसलाको विरुद्ध  फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, स्थानीय आक्रोशित

वीरगंज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्थामा फेरि केही घरधनीहरूले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् । 

सर्वोच्चले पनि यसअघि आफैले गरेको मुद्दा खारेजी फैसलाका विपरीत दायर रिटमा छलफल गर्न बुधवारका लागि पेसी समेत तोकेको छ ।

वीरगन्जको मुख्य सडक सडक विस्तार हुन नहुने भन्दै घरधनीहरूले हालेको रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै  सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो । 

त्यसपछि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ र बायाँको २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू हटाउने कामपनि सुरु गरिसकेको थियो ।  

तर, अहिले फेरि मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्नका लागि २४ जनाले वीरगन्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागसहितकालाई  विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनः उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

वीरगन्ज– १२ का शिवजी कलवार, वीरगन्ज– ८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगन्ज– १२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगन्ज– १६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगन्ज– १० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगन्ज– ८ का गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, वीरगन्ज– ८ का राजेशकुमार रौनियार लगायतले असार ३२ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त मुद्दा अर्थात् रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधवारका लागि पेसी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मङ्गलवार बिहानमात्रै प्राप्त भएको मेयर राजेशमान सिंहले बताउनुभयो । 

एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । वीरगन्जका एक कानुन व्यवसायीले भने,‘फैसला भइसकेको मुद्दामा त्यही अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो । शायद सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुन त्यही विषयमा रिट दर्ता भएको हुनुपर्छ ।’   

बाहाँले एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो। यदि मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतले यसलाई खारेज भागीको प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना रहन्छ ।’

वीरगन्जको अदालतबाट टुङ्गो लागेर मुख्य सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकास विरोधी काम भएको वीरगन्जका स्थानीय बताउँछन् । वीरगन्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकारले खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगन्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको बताउनुभयो । 

२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार १ सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । 

लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मङ्सिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि मुख्य सडक २५२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने, यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो । 

तर सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पटक पटक पेसी सारेर टुङ्गो नलगाई दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको २७ औँ पटकको  पेसी गत फागुन २७ गते परेको थियो । तर उक्त दिन दुवै तर्फको बहस नसकिएका कारण उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा फागुन २८ गते भने सरकारको पक्षमा अर्थात् सडक विस्तारको पक्षमा फैसला नै आएको थियो । 

सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।