अब विद्युत् खेर जाने अवस्था रहँदैन : ऊर्जा मन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले अब देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 

पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सोमबार सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाइनको अभाव अब दूर हुने र यो सहकार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस टेवा पुर्‍याउने बताउनुभयो।

पश्चिम सेती कोरिडोर अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले पाँच प्रतिष्ठित संस्थाहरू—हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL), चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (CJCL, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (CSHC) र समृद्धि इनर्जी लिमिटेड (SEL) बीच आपसी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो।

समारोहमा HIDCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश बिक्रम थापा, CJCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, CSHC का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल भक्त श्रेष्ठ, SEL का प्रबन्ध निर्देशक नारायण प्रसाद आचार्य तथा अध्यक्ष शैलेन्द्र हुमागाईँ लगायतका प्रतिनिधिहरूले समझदारी पत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी एक आपसमा आदान–प्रदान गर्नुभएको थियो ।

समझदारीअनुसार, बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना—चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट)—को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ। HIDCL ले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ भने RPGCL ले आवश्यक मोडल तय गरी “ Special Purpose Vehicle (SPV) ” को माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

समझदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन्। प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन्।

यो सहकार्यले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई गम्भीर गति दिनेछ, राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सबल बनाउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउनेछ विश्वास गरिएको छ ।