‘नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि निजामती सेवा विधेयक’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष, परिणाममुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य निजामती सेवा विधेयकले लिएको बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङले प्रदेश, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको छनौट र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गदै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि विधेयक केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त जलस्रोत विधेयक २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले रसुवा जिल्लामा आएको बाढीले भोटेकोशी, त्रिसुली नदिका साथै नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको बुढिगण्डकी नदी आसपासका बासिन्दामा असर गरेको बताउनुभयो । 

उर्जामन्त्री खड्काले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै बाढीले क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाहरू चाँडो भन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री खड्काले आगामी दिनमा हिमताल फुटेर बाढि आउन सक्ने सम्भावना अझ बढी रहेकोले यसको जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सभाको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले मधेशमा पानी नपरेका कारण किसानहरुले  अझै रोपाइ गर्न नपाएकाले  अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराइका फाँटहरूमा सिँचाइका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्यो भने गरिबी हटाउन सकिने हुँदा कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले राज्यको पुनर्संरचनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

देशको निजी क्षेत्र मात्रै  विकसित हुँदा  गरिबीको अन्त्य नहुने भन्दै  सांसद शर्माले सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय  स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न सामुदायिक अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा पनि महिलाहरू अन्धविश्वास र परम्पराको शिकार हुन परेको भन्दै महिलामाथि हिंसा र विभेद रहेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्द खालिदले मक्कामदिनामा सवारी भाडा मुस्लिमहरूको आस्थाविपरित भएको भन्दै हाजीहरूमाथि व्याजको रकम खर्च गर्ने कुरा आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । 

बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंहले कतै अतिवृष्टि, कतै अल्प वृष्टि र खडेरी परेको भन्दै तराइमा निःशुल्क सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

यस अघि बैठकको आकस्मिक समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले छाउपडी प्रथालाई कसुरजन्य अपराधका रुपमा स्वीकार गरिँदा  पनि अझै महिलाहरूले छाउगोठमै मर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै छाउपडी विभेद गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।  

सांसद चन्दले कञ्चनपुरमा छाउगोठमा बसेकी कमला दमाइको सर्पले टोकेर मृत्यु भएको घटना कु-परम्पराको उपज भएको भन्दै छाउपडी प्रथा हटाउन विद्यालयदेखि नै सचेतना फैलाउनुपर्ने, स्थानीय तहहरुले अनुगमन गरी छाउपडी राख्ने परिवारका सदस्यलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन ६ गते मङ्गलवार १ः१५ बजे बस्नेछ ।