भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिलाई सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्याउन सहयोग गर्न विरोधमा रहेका प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समिति गठन भईसक्दा पनि बिरोध गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन भन्नुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले संसद्को काम कारबाहीमा सहभागी हुन र संसदीय मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्न विरोधमा रहेका रास्वपा र राप्रपालाई अनुरोध गर्नुभयो । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी माथि छानविन गरिरहेको र कर्मचारी माथि छानविन हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने सरकार कसरी चल्छ भन्नुहुँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन भन्ने कुरा आफूले उहिले देखी भन्दै आएको पनि बताउनुभयो । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले केही अपवाद बाहेक सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र व्यवस्थित भएको दाबी गर्नुभयो । 

मन्त्री गुरुङले केही चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरूलाई केही रकम कम दिएर भएपनि पुरा गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता केही योजनामा मात्र तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमको बजेट परेको तर अन्य नयाँ योजनाहरू तीन करोड रुपैयाँ माथिकै रहेका स्पष्ट पार्नुभयो । 

असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ स्वीकृत गरेको, तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्ने, उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन परिषद् आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिएको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । 

यससँगै सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय वैदेशिक भ्रमणहरू समेत स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १५ निर्णय