“भिजिट भिसा छानबिन समिति अस्वीकार गर्दै रास्वपा–राप्रपा संसद् बैठकबाट बाहिरिए”

काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन र  छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा विरोध जारी राखेका छन् ।

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई अस्वीकार गर्दे दुवै प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका हुन ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भिजिट भिसा प्रकरण छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति वा बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान कायम राख्नुभयो ।

उहाँले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर, सङ्गठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीसँग जोडिएकाले कर्मचारीहरूको छानविन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले पुर्वमुख्यसचि शंकरदास वैरागी नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने र पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले निगाहामा छानबिन समिति बनाएको भन्दै सहमत हुन नसक्ने र  यो समितिले न्याय दिन नसक्ने बताउनुभयो ।

त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद वर्षमान पुनले सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको विषयमा धन्यवाद दिँदै यसले छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता पुनले संवैधानिक निकाय अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा प्रभाव नपार्ने गरी विगत देखी वर्तमानसम्म अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणका देखिएका सबै खालका समस्याका विषयमा समितिले निष्पक्ष रुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । 

यस्तै नेपाली काँग्रेसमा प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले संसदमा दुईदलबीच भएको सहमति अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित समिति र सरकारप्रति विश्वास गर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले समितिलाई काम गर्न सहयोग गर्न र शङ्काको सुविधा दिएर सदनलाई सहजरुपमा सुचारु गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले संसद् बहिष्कार गरेर गएका दलहरू रास्वपा र राप्रपाले अख्तियार र सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको बारेमा बुझ्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ ।