अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनबारे गृहमन्त्री लेखकद्वारा सदनमा जानकारी 

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति २०८२ गठन गरेको विषयमा आज सदनमा जानकारी गराउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गरी गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगत देखिका समस्या समाधानका लागि समितिले अध्ययन गरि सुझाव तयार पार्ने जानकारी गराउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले मुलुकमा समस्या रहेको र सबैले मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै  यसमा सबैले सहयोग गरेर कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदभित्र उठेका सबै विषयहरू, समस्याको पहिचान गरेर दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ९ वटा कार्यादेश दिएर उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी रहनु भएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयका  ६ जना सहसचिव सदस्य रहनु भएको छ । 

जसमा तीर्थराज चिलवाल अर्थ मन्त्रालय,  सहसचिव अरुणा जोशी कानुन मन्त्रालय, सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहसचिव मणीरत्न शर्मा परराष्ट्र मन्त्रालय, सहसचिव प्रदीप कोइराला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सहसचिव आनन्द काफ्ले गृह मन्त्रालय रहनु भएको छ ।

उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिइएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्माण गरी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छ । समितिलाई काम प्रारम्भ गरेको मितिले ३ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको छ ।