इरानलाई रणनीतिक प्रतिरक्षा गर्न किन हिचकिचाइरहेछन् चीन र रुस ?

काठमाडौँ । इजरायल र इरानबीच चलिरहेको द्वन्द्वले इरानको भूराजनीतिक साझेदारीको सान्दर्भिकताका विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

अमेरिकाले इजरायललाई भरपुर रणनीतिक सहयोग गरिरहँदा चीन र रुसले ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र इरानलाई शाब्दिक मात्र नभई रणनीतिक सहयोग गर्ने अपेक्षा ग्लोबल साउथ (समग्र दक्षिण) ले राखेको थियो । चीन र रुस दुवैसँग इरानले वर्षौंसम्म चल्ने साझेदारी गरेको छ । तर यी दुई शक्तिशाली मुलुकले इजरायली आक्रमण र अमेरिकी दबाबको सामना गरिरहेको इरानको प्रतिरक्षा गर्न कुनै कदम चालेका छैनन् ।

वास्तवमा चीन र रुसले पश्चिमविरुद्धको उपयोगी साझेदारका रूपमा मात्र इरानलाई लिने गरेका छन् । उनीहरूले इरानलाई गुमाउन नहुने साझेदारका रूपमा हेरिरहेका छैनन् ।

बिहीबार (१९ जुन) रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच फोन वार्ता हुँदा पश्चिम एसियामा उब्जिएको सङ्कटको हल गर्नका लागि राष्ट्रपति सीले चारवटा प्रस्ताव गरेको खबर आएको छ । 

१- युद्धविरामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, 

२- सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्त्व दिने, 

३- संवाद र समझदारीलाई अघि बढाउने र 

४- अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति प्रवर्धन गर्ने ।

यी प्रस्तावहरू आदर्शमा आधारित छन् जबकि चीन र रुस जस्ता शक्तिले पश्चिम एसियामा अमेरिका र इजरायललाई अशान्ति मच्चाउनबाट रोक्नका लागि निवारक (डिटरेन्ट) को भूमिका खेले हुन्थ्यो भनी ग्लोबल साउथले अपेक्षा गर्दछ ।

चीनको कुरा गर्नुपर्दा बेइजिङ र तेहरानले सन् २०२१ मा २५ वर्षे सहकार्य सम्झौता गरेका थिए । चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभको प्रमुख साझेदार तथा चीनलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण मुलुक भए पनि इरानका लागि पश्चिम एसियाको कहिल्यै नटुङ्गिने युद्धको दलदलमा चीन फस्न चाहँदैन । त्यस भुमरीमा फस्दा अमेरिका, युरोप र खाडीका अरब मुलुकहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना भएकाले चीनले जोखिम उठाउन नचाहेको हो ।

चीन जहिले पनि स्थिरताको पक्षमा रहन्छ । इरान र इजरायलबिचको द्वन्द्व पूर्ण युद्धमा परिणत भएमा वा अमेरिका समेत यस युद्धमा सहभागी भएमा त्यसले विश्वभरको ऊर्जा बजार र व्यापारिक मार्गहरूमा अवरोध ल्याउनेछ । त्यसको असर चीनमा पनि पर्नेछ । पहिलेको तुलनामा सुस्त बन्दै गएको चिनियाँ अर्थतन्त्रले यो अवरोध सामना गर्न चाहेको छैन ।

त्यसका साथै बेइजिङले साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सँग सम्बन्ध बढाउन खोजेको छ । यी दुवै मुलुकले इरानलाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । तेहरानका लागि यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बलि दिनु चीनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । आखिर, चीनले पेट्रोलियम पदार्थ इरान भन्दा पनि खाडी मुलुकहरूसँग लिने गरेकोले उनीहरू नै चीनको रणनीतिक क्यालकुलसमा अगाडि रहन्छन् ।

त्यसका साथै चीनले इरानसँग विचार धारात्मक भन्दा पनि विनिमयात्मक (ट्रान्जाक्सनल) सम्बन्ध राखेको छ । इरानबाट सस्तो मूल्यमा तेल आयात गर्न पाएको र पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभावलाई कमजोर पार्न इरानले खेलेको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको भए पनि तेहरानलाई उद्धार गर्नका लागि पश्चिमी प्रतिबन्ध वा कूटनीतिक बहिष्कारको जोखिम मोल्न चीन तयार छैन । त्यसैले इजरायललाई इरानविरुद्ध आक्रमण गरेकोमा निन्दा गरेको भए पनि इरानको प्रतिरक्षामा चीन उभिएको छैन ।

उता रुसले पनि इरानका विषयमा सतर्कतापूर्ण कदम चालिरहेको छ । हालैका वर्षमा रुस र इरान नजिकिएका छन् । गत जनवरी महिनामा रुस र इरानले विस्तृत रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै इरानले सिरियामा बशर अल असदको शासन चल्दा रुससँग सैन्य सहकार्य गरेको र युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई ड्रोन दिएर सहयोग गरेको हो । तर इजरायल वा अमेरिकालाई इरानले सामना गर्दा रुसले इरानलाई रणनीतिक सहयोग गरेको छैन ।

रुसको यस कदमका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । पहिलो कुरा त, मस्कोले इजरायलसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेको छ । इजरायलमा रुसी मूलका १५ लाख मानिस बस्छन् । इजरायलका सम्भ्रान्तहरूसँग रुसीहरूको सुमधुर सम्बन्ध छ । युक्रेन युद्धमा इजरायलले युक्रेनलाई प्रतिरक्षात्मक हतियारहरू उपलब्ध गराएको भए पनि रुससँग सिधै भिडन्तको अवस्था आउन दिएको छैन । त्यसैले इरानलाई खुलमखुला समर्थन गरेर इजरायललाई चिढ्याउने पक्षमा रुस देखिँदैन ।

दोस्रो कुरा, रुस अहिले युक्रेन युद्धमा सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ । त्यस युद्धको परिणाम पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा नपारुन्जेल पश्चिम एसियाको छद्मयुद्धमा सहभागी हुन रुस चाहँदैन । पश्चिमी प्रभाव घटाउनका लागि इरान उपयोगी साझेदार भए पनि रुसले पश्चिम एसियाको जटिल भूराजनीतिमा अल्झिनुको औचित्य नभएको धारणा बनाएको देखिन्छ ।

तेस्रो कुरा, इरानसँग रुसको साझेदारी सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक यथार्थमा आधारित छ । यी दुवै मुलुकले अमेरिकी प्रभुत्वको विरोध गर्ने गरेका छन् तर उनीहरूबिचको सहकार्य परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । मानौँ, अमेरिका (एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भएर) पश्चिम एसियाबाट हटेछ वा अमेरिका र इरानबीच आणविक मामिलामा सम्झौता भएछ भने रुसले पनि आफ्नो भूराजनीतिक अडानमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

चीन र रुसले इरानको प्रतिरक्षाका लागि देखाएको हिचकिचाहटले पश्चिमविरुद्धको एकीकृत प्रतिकारको भाष्यमा ठुलै कमजोरी रहेको कुरा उजागर गरेको छ । आफ्नो स्वार्थ मिल्दा यी शक्ति राष्ट्रहरू मिल्ने गरेका भए पनि उनीहरूले गर्ने सहयोग सशर्त हुन्छ । अहिलेको यथार्थलाई विचार गर्दा इरान पश्चिम एसियामा प्रभावशाली मुलुक भए पनि चीन र रुसका लागि ऊ दोस्रो प्राथमिकतामा परेको आभास हुन्छ ।

विगतमा पनि रुस र चीनले इरानलाई सङ्कटको बेलामा आवश्यक समर्थन गरेका थिएनन् । सन् २०२२ मा इरानमा सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किँदा चीन र रुसले इरानी शासकहरूलाई शाब्दिक समर्थन मात्र गरेका थिए । त्यस्तै, इरानले युक्रेन युद्धमा रुसलाई सीमित मात्रामा हतियार सहयोग गरेको छ किनकि उसले पश्चिमबाट थप प्रतिबन्ध चाहेको छैन ।

चीन र रुसबाट रणनीतिक सहयोग प्राप्त गर्न नसक्नुमा इरान स्वयंको पनि दोष छ । इरानका पश्चिम समर्थक उदारवादीहरूले अमेरिकासँग सम्झौता गरी इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने पैरवी गर्दै आएका छन् जबकि अमेरिकाले बारम्बार धोका दिने गरेको कटु इतिहास छ । इरानका बहालवाला राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान त्यही उदारवादी खेमामा छन् ।

अझ, अमेरिकासँग नजिकिने नाममा चीनसँगको साझेदारीमा अघि बढाउनुपर्ने परियोजनाहरूलाई इरानले थाती राखेको छ । त्यस्तै, रुसले इरानलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन खोज्दा इरानले त्यसमा खासै वास्ता नगरेको राष्ट्रपति पुटिनले बताएका छन् । त्यसले पनि इरान रुससँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न अनिच्छुक रहेको सङ्केत दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कटु यथार्थ के हो भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले विचार धारात्मक आदर्श भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि नै काम गर्छ । चीन र रुसले इरानको अमेरिका विरोधी अडानलाई प्रशंसा त गरेका छन् तर इरानका लागि आफ्नो बृहत्तर रणनीतिक लक्ष्यलाई दाउमा राख्न चाहेका छैनन् ।

इरानको नेतृत्वले पश्चिम एसियामा प्रभाव कायम राख्नका लागि बेइजिङ र मस्कोसँगको बलियो साझेदारीले मद्दत पुर्‍याउने सोच राखेको थियो । तर चीन र रुस दुवैले इरानलाई रणनीतिक समर्थन नगरेको देख्दा इरानले आफ्नो विदेश नीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । कि त ऊ पश्चिमसँगको तनाव घटाउनका लागि लचिलो बन्छ कि त शक्तिशाली बन्नका लागि उसले आणविक हतियार कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनका लागि दुई हप्ताको समय दिएका छन् । त्यस अवधिमा पनि इरानले वार्ताको सङ्केत दिएन भने अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा स्वयं आक्रमण गर्ने सम्भावना छ । चीन र रुस पनि इरानले अमेरिकासँग वार्ता गरे हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन् ।