अहिले उपभोक्तालाई खुसी पार्ने बजेट आएको छ : उपाध्यक्ष अधिकारी 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको बजेट राजनीतिक रूपमा भन्दा उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र उपभोक्ता मैत्री बजेट आएको बताउनुभएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज काठमाडौँमा गरेको  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा बजेट प्रक्रिया र आपूर्ति नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले  यसअघि आयोजना परे पनि उपभोक्तासम्म नपुग्ने र फल प्राप्ति नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले उपभोक्तासम्म नपुग्ने आयोजनाको अर्थ नहुने भन्नुहुँदै फलप्राप्त नहुँदासम्म त्यसलाई सफल भएको मान्न नसकिने समेत बताउनुभयो । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले कतिपय आयोजनाहरू न्यूनतम १० वर्षदेखि एक सय दुई वर्षसम्म लाग्ने खालका रहेको भन्दै मन्त्रालयका विभिन्न सचिव तथा सांसदहरूलाई राखेर अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएपछि व्यापक छलफल गरेर मात्र बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले आयोजना माग्ने आयोजना पर्‍यो भन्ने त्यसैको आधारमा भोट पाइन्छ भन्ने तर सम्पन्न नहुने उपभोक्तामाझ नपुग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेटको स्रोत नभएर भन्दा पनि स्रोतलाई परिचालन गर्न नजानिएको बताउनुभयो ।

उहाँले पहिलो पटक योजना आयोगले विधि र पद्धति सिकाएपछि परिणाम र रिफ्लेक्सनबाट बजेट आएको र कनिका छरे जस्तो, पपुलारिटी हुने शीर्षकहरू नआएको ८÷१० वटा शब्द भनेपछि बजेटको मुल्याङकन गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको र अबको मुल्याङकन त्यसको प्रभाव के हो ? त्यसको सम्बन्ध के हुन्छ ? त्यसको इको सिस्टम के हो?भन्ने विषय समावेश हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले हाम्रा योजनाहरू एक अर्कामा ओभरल्यापिङ भएको हुँदा ३ करोडको परियोजना राख्नुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्न परेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयहरू त्यसको निम्ति तयार नभएको अवस्थामा ३ करोडभन्दा कमको आयोजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने बनाउनु परेको समेत जिकिर गर्नुभयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बनाएको र यदि त्यस्ता आयोजना देखिए पनि कार्यान्वयनमा नजाने बताउनुभयो । 

उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोग वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुधारका कार्यहरू गर्दै सूक्ष्म ढङ्गले अगाडी बढेको जानकारी गराउनुहुँदै पहिलो चोटि इकोसिस्टम सुरु गरिएको त्यसको निम्ति पाइला चालिएको तर बलियो बनाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। 

उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेटमा एफडिआइलाई मात्र नभएर डीडीआईलाइ समेत फोकस गरिएकाले रोजगारी सिर्जना हुने अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण र एकीकरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको प्रयास पर्याप्त नभएको भए पनि  इभिडेन्स बेसमा काम गरेको  बताउनुभयो । 

उहाँले आयोगले आफ्नो क्षेत्र आफै पहिचान गरेर अगाडी बढेको भन्नुहुँदै फरक गति र तरिकाबाट आफूहरू अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।