भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७५ प्रतिशत

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम केन्द्रीय बस टर्मिनलबाट टिकौलीसम्मको बाहेक अन्यत्रको भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर आनन्द सुवेदीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । ती क्षेत्रमा स्थानीयको घरमा जडानको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्मको सडकमा दाँहिनपट्टी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छभने देब्रेपट्टी भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “फाउण्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी छ । ३३ केभी जडानको काम सकिएको छभने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ ।” 

पारस बसपार्कबाट गोन्द्राङ्तर्फको कामका लागि सडक विभागसँग अनुमति लिने प्रक्रिया भइरहेको इञ्जिनीयर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षाको समयमा फाउण्डेसन निर्माणमा कठिनाइ हुने भएकाले केही समय ढिला हुने देखिएको छ ।” खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षापछि त्यस क्षेत्रको काम सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । सडक विभागबाट अनुमति आएसँगै काम अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय बस टर्मिनलबाट गोन्द्राङ्सम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गरिने उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाभित्र चनौली लाइन जडानका लागि भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा भूमिगतमार्फत काम गर्दै लगिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो ।

निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको सुवेदीले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनावरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । रासस