लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा बजेट प्राथमिकताबारे दलहरूका सुझाव सङ्कलन 

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्य अनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा छलफल आयोजना गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार सबैको अपनत्व हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र माथिबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको यकिन गरी मात्रै बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले संविधानको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको रोल नम्बर निर्माण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सह–महामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्रीसँग जनता संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश र जनताको दूरी घटाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने, र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले वस्तुस्थिति र तथ्याङ्कको आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आय–स्रोत वृद्धिका उपाय, सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र किसानसँग सहकार्य गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।