नौ महिनामा २७ प्रतिशत बजेट खर्च

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सुधारोन्मुख बजेट खर्च गरेको छ । 

चालु आव सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल बजेटको २० दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीले चालूसहित कुल २७ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेश कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णालीले चालू आवका लागि विनियोजित कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेटमध्ये २७ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख ६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ  । यो गत आवको भन्दा दुई प्रतिशतले बजेट खर्च सुधारोन्मुख हो । गत आवमा ३३ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएको कर्णाली प्रदेशले नौ महिनामा कुल बजेटको २५.६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि चालूतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ७३ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख ६८ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २० दशमलव ९४ प्रतिशत र चालुतर्फ ३८ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार र चालुतर्फ रु ४ अर्ब ७५ करोड ६० लाख २९ हजार गरी रु ८ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख ६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । बजेट मध्य चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उहाँको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६६ दशमलव १२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ५२ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताउनुभयो । 

आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेकोमा केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि ! राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा काम गर्ने कर्मचारी र निकाय अलमलमा परेर बजेट खर्च कमजोर भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको संरचना बनेको ८ वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा सरकार बनेका छन्  ।