मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा बजेट जनमुखी बनाउन निर्देशन 

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट जनमुखी हुने गरी तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलवार आयोजित बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सुधारमुखी तथा कार्यान्वयन योग्य योजना समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ३९ अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘यसपटक घाटाको बजेट ल्याएर अघि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए । अब बजेट बनाउँदा यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयन हुने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई सवारी साधन अनुमति पत्र छपाइको जिम्मेवारी आगामी वर्षबाट प्राप्त हुँदैछ । त्यसलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउँदै उहाँले उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणसँग जोडिएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषण जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सुधार मात्र नभई सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेगरी प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले बजेट तर्जुमा छलफल गर्दा आयोजनाको क्षेत्र हेरेर सीमा तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले दोस्रो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेशमा रहेका समस्याका सूचकहरूका आधारमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।