निषेधित सबै प्रकारका बँधुवा श्रममा आधारित समस्या सम्बोधनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका बँधुवा श्रममा आधारित प्रथा र प्रचलन निषेध गरिसकिएकाले त्यससँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुक्तिको घोषणा गरिए पनि कतिपय समुदायको पुनः स्थापनासँग सम्बन्धित काम सम्पन्न नभएको गुनासा आइरहेकाले सरकारले समस्या समाधानका लागि योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । “सरकारले बँधुवा श्रममा आधारित सबै प्रकारका प्रथा अन्त्य गरिसकिएको छ । 

त्यस क्रममा कमैया, कम्लरी, हरवाचरवा, हलियालगायतलाई विभिन्न समयमा मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । धेरैजसो पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न भइसकेका छन् तर थप केहीको पुनर्स्थापनालगायत समस्या समाधान नभएको गुनासाबारे सरकार गम्भीर छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

छलफलमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक राजुराम भुल नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनर्स्थापनाका सवाल तथा विभिन्न माग राखिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो । 

टोलीले यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।