जुम्लाका आठ पालिकाले राजश्व बाँडफाँडको  ८२ करोड अनुदान पाउने

जुम्ला । सङ्घीय सरकारबाट जुम्लाका स्थानीयतहले राजश्व बाँडफाँड शीर्षक अन्तरर्गत ८२ करोडबढी अनुदान पाउने भएको छन् । जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदानका शीर्षकमध्ये राजश्व बाँडफाँड शीर्षकबाट ८२ करोड ४९ लाख अनुदान पाउने भएको हुन् । 

हालै अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने गरी राजश्व बाँडफाँड शीर्षकमा जुम्लाले ८२ करोड ४९ लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ ।  

केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँडका सहित चार प्रकारका अनुदान शीर्षकबाट प्रदेश र स्थानीयतहमा अनुदान पठाउने गरेको छ । जसमा समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान समेत रहेको छ ।  वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त रहन्छ भने अन्य अनुदानमा निश्चित सर्तको अधिनमा उक्त बजेट खर्च गर्ने प्रावधान छ । 

राजश्व बाँडफाँडको बजेट प्रशासनिक खर्च,तलब भत्ता सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ । भने समानीकरण अनुदानको बजेट विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारले राजश्व बाँडफाँडको अनुदान स्थानीयतहको (न्यूनतम अंक,सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित) गरी तीन वटा सूचकको आधारमा राजश्व बाँडफाँडको अनुदान दिने गर्छ ।  पछिल्लो केही वर्षमा सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा समानीकरण अनुदान बढी पठाउने र पछि केही प्रतिशत कटौती गर्ने समस्याले विकास निर्माणका आयोजना अन्यौलमा परेका छन् । 

दुई आर्थिक वर्ष यता जेठ असारमा सरकारले समानीकरण अनुदान २० प्रतिशत कटौती गर्दा निर्माण भइसकेका योजनाको भुक्तानी दिन सकस हुँदा स्थानीयतह सङ्कटमा परेका थिए ।  

कुन पालिकाले कति पाउने

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावित राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गतको अनुदानमा समग्र जुम्लाका आठै पालिकाले ८२ करोड ४९ लाख अनुदान पाउँदा सबै भन्दा बढी जुम्लाको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकाले पाउने छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाले १२ करोड ३७ लाख अनुदान पाउँदा सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाले ८ करोड ७१ लख मात्रै पाउने छन् । त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाले ११ करोड ५२ लाख,तिला गाउँपालिकाले ९ करोड ४० लाख,सिंजा गाउँपालिकाले ९ करोड २३ लाख, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले १० करोड एक लाख पाउने छन् । भने पातारासी गाउँपालिकाले ११ करोड १६ लाख र गुठिचौर गाउँपालिकाले १० करोड ७ लाख राजश्व बाँडफाँड तर्फको अनुदान पाउने भएको छन् । 

आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेश सरकारकै अनुदानका भरमा सञ्चालन हुन बाध्य छन् ।