सार्वजनिक निकायबाट सहज ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्न सकिएमा सुशासन कायम हुन्छ: प्रमुख सूचना

धनगढी । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आर्चायले सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक बजेट, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह सहज ढङ्गले गर्न सकिएमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

आज धनगढीमा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आगामी भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने आयोगले तयारी गरेको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक अभियानलाई तीव्रता दिने गरि काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त आचार्यले त्यसले सूचनाको हकसम्म आमनागरिकलाई जोड्न मदत पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले पुनरावेदनका लागि आयोगमा आउने उजुरी सङ्ख्या स्थानीय तहको धेरै देखिएको भएपनि आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्ने संयन्त्र नभएको बताउनु भयो ।

सार्वजनिक निकायबाट सूचना दिने कुरालाई हेलचक्य्राई गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले सूचना दिँदा कानुनले संरक्षण गर्छ, सूचना लुकाउँदा, नदिनेलाई दण्डित गर्छ, भन्नुभयो।

उहाँले सरकारी निकायमा सूचना अद्यावधिक नगरेका कारण सूचना प्रवाहमा समस्या देखिएको औल्याउदै आमनागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्की, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त गोकर्ण बिष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन हमाल, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भरत शाहले बोल्नु भएको थियो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, सूचना अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव दिर्घराज मैनाली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव विकास कोइरालाले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।