सर्वोच्चद्वारा वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दाको रिट खारेज 

वीरगंज । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धि मुद्दाको रिट खारेज गरेपछि झण्डै १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ ।

पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले मेनरोड विस्तारविरुद्ध विपक्षीहरूले हालेको रिट खारेज गरेसँगै अब मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगंजको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजत जयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार २ सय घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा सडक बिस्तार गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने,यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपी सम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पटक पटक पेसी सारेर टुङ्गो नलगाई दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको २७ औँ पटकको पेसी मङ्गलवार परेको थियो । तर मङ्गलवार दुवै तर्फको बहस नसकिएका कारण उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा आज भने फैसला नै आएको हो ।

सर्वोच्चमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव बहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोख्रेल र धनबहादुर थापाले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापा, ,जितेन्द्र ताम्रकार गरी १० जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले आज विपक्षीहरूले हालेको रिट खारेज गरेसँगै मेनरोड विस्तारको लागि मार्ग प्रशस्त भएको वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं महानगरका कानुन अधिकृत ईश्वर बरालले बताउनुभयो । यता सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन भने बाँकी रहेको छ ।

२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार २ सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।