लुम्बिनी प्रदेश: चालु आवको हालसम्म पुँजीगत खर्च २२  र चालु खर्च २८ प्रतिशत

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल बजेटको २४.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा रु ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८.४७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “वैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ । तर यसलाई निरन्तरता दिनेगरी काम गरौँ ।”

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, ससर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न योजना छनोटमा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।” 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याललगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले अहिलेसम्मका उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस