अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णय

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु वाशिङ्टन भ्रमणमा रहेका बेला ट्रम्पले सो अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्कानुभएकाे हाे । गाजा क्षेत्रमा बर्बर आक्रमण गरेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहू र पूर्वरक्षामन्त्री योव गालान्टमाथि गिरफ्तार वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

ट्रम्पको यस निर्णयसँगै अमेरिका इजरायलको समर्थनमा रहेको सन्देश दिइएको छ, जहाँ दुवै देशले यो अदालतलाई मान्यता दिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) २००२ मा स्थापना भएको हो र यसका १२४ सदस्य राष्ट्रहरू छन्। यसका सदस्य देशहरूले गिरफ्तारी वारेन्टमा आ-आफ्नो सीमाभित्र कारबाही गर्न सक्दछन्, तर गिरफ्तार गर्न बाध्य भने हुँदैनन्।

इजरायल र हमास बीचको युद्ध सन् २०२३ को ७ अक्टुबरमा सुरु भएको थियो, जसमा १० नेपालीसहित करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो। यस युद्धमा नेपालका विपिन जोशीसहित २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बन्धक बनेका थिए।

युद्धविरामको सहमति २०२५ जनवरी १५ मा भएको थियो, र १९ जनवरीदेखि यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ।