उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) राष्ट्रिय नीतिका लागि आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) राष्ट्रिय नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै त्यसका लागि सुझावहरू दिनुहुन आग्रह गर्नुभएको हो । 

मन्त्री गुरुङले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं सरोकारवालबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति तयार गरिने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँमा कार्यालय रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उपभोक्ता अदालतले उपत्यका भित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सम्बन्धित विषयका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ २ गते देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा जलवायु परिवर्तन, पर्वत र हिमालयको भविष्यबारे सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै बैठकले भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेमा रहेका बाल सुधार गृहको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधा विहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेप नेपाल बीचको सम्झौताको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोरी पप्पिङ्क उपआयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ८, ११ र १२ तथा लेकवेसी नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको राष्ट्रिय बनको ३ दशमलव २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकृत स्तरका थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०८१, नेपाल सरकार कार्यसम्पादन आठौँ संशोधन नियमावली २०८१, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८१, तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।