चीन जोड्ने सडक निर्माणमा बजेट अभाव

सुर्खेत । कर्णालीलाई चीनसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले भेरी करिडोर र गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माण मार्फत कर्णालीलाई चीनसँग जोड्न शुरु गरेपनि पर्याप्त बजेट अभावले निर्माण ढिलाइ भइरहेको हो ।

भेरी करिडोर अन्तर्गत डोल्पाको दुनै–लसिक्याप–सिसौल–धो–तिन्जे हुँदै मरिम्ला जोड्ने सडक बजेट अभावमा लामो समयदेखि काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोड, सेफोक्सुन्डो र मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खाद्यान्न र अन्य सामान लिन हिँडेर सदरमुकाम दुनै जानुपरेको छार्काताङसोङ–१ का पाल्जोर तामाङले बताउनुभयो ।

 जिल्ला सदरमुकाम गएर चामल ल्याउन कम्तीमा चार दिन लाग्छ भने चीन सीमा पुग्न र फर्कन एक दिन मात्र लाग्ने गरेको तामाङले जनाउनु भयो । संघीय सरकारले भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–दुनै सडकमा यस वर्ष १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएकोमा बजेट कटौती भएपछि ५६ करोडको मात्र अख्तियारी आएको छ । उक्त रकमले तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्म स्तरोन्नति हुने भेरी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । करिडोरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल रञ्जितकारका अनुसार ट्र्याक खुलेपछि अलिअलि भएपनि बजेट आएपनि नयाँ ट्र्याक खोल्न तीन वर्षयता बजेट नै आएको छैन ।

करिडोरअन्तर्गत डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि काइके गाउँपालिकाको लसीक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडकमा सूर्य–श्रेया–शान्तिदेवी जेभीले तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई २०८२ पुस १६ सम्मको समय दिइए पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । उहाँले म्याद सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा कम्पनीले अहिलेसम्म ४ किमी मात्र ट्र्याक खोलेको बताउनु भयो । उक्त ठेक्का पनि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीमार्फत खोलिएको र त्यसयता नयाँ ट्र्याक खोल्न बजेट नआएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । त्यसभन्दा माथि लसिक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किमी सडकमा भने अझै ट्र्याक खुलेको छैन । उक्त खण्डमा कडा चट्टान र भीर भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको रञ्जितकारले बताउनु भयो । सेनालाई जिम्मा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न बाँकी छ । सडक निर्माणका लागि सेनाले पनि प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।

नेपाली सेनाले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पेस गरेको फाइल रक्षा मन्त्रालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सेनाले काम थाल्ने उहाँले जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि सकिएकाले अब धमाधम निर्माण कार्य सुरु हुन्छ । हाल मरिम्ला–तिन्जे—धो हुँदै सिसौलसम्मको ४० किमी सडकमा भने भेरी करिडोरले ट्¥याक खोलिसकेको छ । यता मुगुलाई चीनसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकमा पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । यस वर्ष नाग्मा–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड छुट्टाइए पनि नाग्चेनाग्लातर्फ नयाँ ट्र्याक खोल्न बजेट नआएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनु भयो । इन्जिनियर चौधरीका अनुसार ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकमा अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्णालीको मुगुबाट चीन जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक हो ।

गमगढीबाट ६८ किमी दूरीको यो सडकमा अहिलेसम्म १६ किमी (मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको छाइलसम्म) मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । २०६२ फागुनदेखि सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबिच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न नसकेको बताउनु भयो । सडक सुविधा नहुँदा मुगमकार्मारोङको किम्री, कार्ती, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फु, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीय मोटर चढ्न पनि कम्तीमा दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने किम्रीका धनारगोल्बु लामाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको छ ।