न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न जोड दिने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आफूले विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा आज आफ्नो अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रति स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि आफू त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आफूले विशेष जोड दिने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाले अवाञ्छित गतिविधि गर्ने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको खाँचो रहेको औँल्याउँदै त्यसको नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आफूले पहल गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो ।

न्यायालयमा तय गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकारी अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतलाई सांसदहरुले अदालतमा विचौलियाको अन्त्य हुन नसकेको, कागजी प्रमाणलाई मात्रै हेर्दा तल्लो तहका आम नागरिक प्रमाण बनाउन नसक्ने हुँदा अन्याय भइरहेको, न्यायाधीशहरुलाई लबिङ गरेर राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोज्ने गरेको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरुले बार र बेञ्चका बिचमा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकिरहेको, विकासका विषयमा छिटो अन्तरिम आदेश दिँदा विकास विरोधी आदेश गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले शक्ति सन्तुलनको विषय ध्यान दिने र संविधानको मर्म बुझेर मात्र निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।