मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल शुरु 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट मधेश प्रदेश सभामा पेश गरिएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१–२०८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथि आज देखि छलफल शुरु भएको छ । 

मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल शुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल शुरु भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट ल्याउने आशा व्यक्त गर्नु भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको चापाकलहरु सुकेर आम जनतालाई खाने पानीको व्यापक समस्या भएकाले चुरेको विनाश रोकी प्रत्येक पालिकाको वडा वडामा पानी पोखरीको निर्माण गरेर पानी रिचार्जको वातावरण बनाउनका लागि जोड दिनु भएको थियो । 

छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभाका सदस्यहरुले खाने पानीको चरम अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि खानेपानीका लागि मझौला योजनाको निर्माण गरेर खानेपानी ट्याङ्की मार्फत गाउँ गाउँमा वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ । 

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्य रामसरोज यादवले चुरेको विनाशका कारणले अहिले खानेपानीको श्रोतहरू सुक्नुका साथै चापाकलहरु सुक्दा गाउँका सर्वसाधारणहरू मारमा परेको बताउँदै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई ठोस् योजना ल्याउनका लागि माग गर्नु भयो । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उप नेता उपेन्द्र महतोले मधेशी सहिद लोकराजमार्ग निर्माण सहितका कतिपय विषयहरू प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नु भयो । 

कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिने प्रदेश सभाका सदस्यहरूमा राजेन्द्र चौधरी, संजय कुमार यादव, श्याम प्रसाद पट्टेल, जनार्दन सिंह क्षेत्री, लखन दास तत्मा सहितले भाग लिएर विभिन्न प्रकारका राय सुझावहरू दिनु भएको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा भएका केही विषय माथि संशोधनको प्रस्ताव नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्य विरेन्द्र प्रसाद सिंहले पेश गर्नु भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य सिंहले नीति तथा कार्यक्रमको १०८ बुँदामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने विषय आएको भन्दै प्रदेश सरकारले यस अघि नै प्रदेशका ७ जिल्लामा सञ्चालन ल्याई सकेकाले यसमा संशोधनको माग गर्दै त्यसको निरन्तरताका लागि अनुरोध सहितको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो ।